लोकसहभागातून 'वनसंवर्धन' करता येईल यशस्वी ?

घटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ (ग) नुसार"नैसर्गिक पर्यावरण ज्यामध्ये जंगल, दरी, नदी व वन्यजीव यांचा समावेश आहे. त्यांचे संरक्षण व विकास करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे आणि त्याचबरोबर सर्व सजीवांसाठी अनुकंपा असली पाहिजे." हे आपले कर्तव्य असले तरी वनांवरील ताण वाढवण्यापलीकडे आणि त्याचा उपभोग घेण्यापलीकडे  आपण काही कर्तव्य बजावले आहे का ?. भारत हा जैवविविधतेच्या संदर्भात अति महत्वाचा देश आहे.जगातील मोठी जैवविविधता असलेल्या देशात भारताचा सहावा क्रमांक लागतो.लागतो तर लागत असेलना पण आपल्याला काय त्याचे ही मानसिकता घेवूनआपण आहोत आणि एकी कडे शासन मात्र लोकसहभागातून वनसंवर्धन,परिस्थितीकी विकास, वनहक्क असे जबाबदारी असलेले कायदे करत आहे. तसे १८०० सालात इंग्रजी आमदानीत वनसंवर्धनाचे पहिले पाउल पडले ते २१ इंचापेक्षा कमी जाडीच्या सागवानवृक्ष तोडण्यास निर्बंध घालण्यातून.पुढे १८०५मध्ये वने आणि वन उत्पादनावरील लोकांच्या वनांवरील हक्काच्या पडताळणी बाबत एक समिती नेमण्यात आली.पण खरे पाहता १८६४ मध्ये जेंव्हा जर्मन वनतज्ञ डीट्रीच ब्रान्डीस यांची पहिले इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ फोरेस्ट नेमणूक भारतीय वनांना संजीवनी देणारी ठरली.तेंव्हा ब्रिटीश सरकार पहिला वनअधिनियम तयार करीत होती तेंव्हा ब्रान्डीस यांनी निग्रह पूर्वक सांगितले कि लोकसहभागा शिवाय वनसंवर्धन शक्य नाही कारण लोकांच्या गरजा वनांवर अवलंबून आहेत.लोक याप्रक्रीयेत जर सामील झालेच नाहीत तर हळूहळू सर्व वन संपून जाणार.कारण एक झाड तुटले आणि वापरले गेले कि दुसरे तुटणारच.हा ताण कमी करणे गरजेचे आहे.१८६५ च्या अधीनियमानंतर आलेल्या १९२७च्या वनकायद्यात देखील लोकसहभागाची तरतूद कलम २८ मध्ये होती पण आधी गोरा साहेब आणि नंतर काळासाहेब यांनी देखील या गोष्टी कडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केलेली आढळते. वनव्यवस्थापनात लोकसहभाग म्हणजे एक प्रकारची जबाबदारी आहे आपली संपत्ती सांभाळण्याची. डॉ ब्रान्डीस यांनी सुचवलेली तरतूद कशीबशी १९९० पासून संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती च्या माद्यमातून आमलात आली पण त्यातूनही फार काही साध्य झालेले नाही कारण वनेही वाढली नाहीत ही वस्तुस्थितीच आहे . याला करणे अनेक आहेत.पण हा जुगार अयशस्वी झालाय एवढे मात्र नक्की.त्यात आता राष्ट्रीय वन्यजीवकृती आराखडा २००२-२०१६ अन्वये व्याघ्र प्रकल्प,राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये यांच्या वनक्षेत्रात तसेच लगतच्या गावात लोकसहभागातून वनांवरील ताण कमी व्हावा याहेतूने 'परिस्थितीकी विकास समिती'स्थापन करण्यात आल्या  आहेत. या अंतर्गत चराई बंदी ,कुऱ्हाडबंदी,भाकड जनावरे कमी करून दुधाळजनावरे पाळण्यास उद्युक्त करणे,गॅस वापरून सरपण वापरणे बंद करणे, वन्यजीवांचे संरक्षण,असे अनेक उदात्त हेतू यामागे आहेत.पण प्रशासनातील लोकांची निष्क्रियता आणि आपली उदासीनता आणि बेपर्वाई यामुळे हा नवीन जुगार ना ठरो.तसेच ज्यांची संस्कृती नव्हे ज्यांचा श्वास वने आहेत त्या आदिवासींचा शेकडो वर्षे नाकारलेला वनावरील हक्क मिळवून देणाऱ्या २००६च्या वनहक्क कायद्या कडून खूप अपेक्षा आहेत पण मुळात हा कायदा करण्याच्या आधी पात्र लाभार्थींचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे नव्हे अत्यंत आवश्यक होते.पण अतिशय बेजबाबदारपणे मागचापुढचा विचार न करता  आधी कायदा केला गेला आणि  त्या नुसार पात्र लाभार्थींनीच  (म्हणजे २००५ पर्यंत जे वनातील जमीनीचा तुकडा  कसत होते तेच )  दावे करा असे म्हटले गेले तरी त्याचा गैरअर्थ जे दावेदार नाहीत त्यांनी देखील 'लुटा' असा अनेक ठिकाणी दुर्दैवीपणे लावला.आणि शेकडो हेक्टर जंगल केवळ नसलेले दावे दाखवण्या करिता २००८ ते आजवर तोडले गेले आहे. त्यामुळे जैवविविधतेची अपरिमित हानी झाली ती कधीही भरून निघणार नाही .आणि हे घडत असताना वनखाते मात्र मुग गिळून असहायपणे फक्त पाहत राहिले असेच म्हणावे लागेल कारण हे घडू न देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी वनखात्याचीच होती.या प्रकाराची सर्वात जास्त झळ खानदेशातील वनांना बसली आहे. एक संपूर्ण(यावल वन्यजीव अभयारण्य ) अभयारण्य डोळ्यादेखत या प्रयोगाला बळी गेले आहे. अर्थात महाराष्ट्रात,देशात काही ठिकाणी लोकसहभागाचे आणि सामुहिक वनहक्काचे सकारात्मक पथदर्शी चित्र देखील तयार झाले आहे .मेंढा लेखा अथवा जव्हार सारखी अतिशय उत्तम उदाहरणे आहेत कि जेथे गेल्यावर आपल्याला पाहायला मिळेल आदिवासी आणि जंगलाचे दृढ नाते आणि लोकसहभागातून वनांचा कसा विकास घडू शकतो हे सर्व .पण दुर्दैवाने खानदेशात असे का घडू शकले नाही.याची कारणे तपासताना लक्षात येते की, खानदेशातील सर्व वनदावे वैयक्तिक आहेत. आणि त्यातल्या त्यात  महत्वाचे म्हणजे  खानदेशातील पात्र दावेदारांना मेंढालेखाचे मोहनभाई हिरालाल,देवाजीतोफा, किंवा पच्छिम महाराष्ट्रात काम करणारे मिलिंद थत्ते यांच्या सारखे योग्य दिशा देणारे नेते न मिळू शकले नाहीत हे देखील असावे.हे खरेतर खानदेशातील पर्यावरणाचे दुर्दैवचआहे.त्या मुळे लोकसहभागातून 'वनसंवर्धन' करण्या करिता आवश्यक परिपक्वता आधी निर्माण करणे गरजेचे आहे.    

- गणेश सोनार ,

  जळगाव .